पांच बजे की तराज़ू: भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा मुकाबला मैट पर नहीं होता

सुबह पांच बजे सोनीपत के एक हॉल में डिजिटल तराज़ू रखा गया। कतार में खड़े चालीस पहलवानों में से किसी के साथ उसके कोच को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी — नियम यही था, और नियम का पालन कराने वाला कोई अफ़सर नहीं, सिर्फ़ एक कागज़ था जिस पर वज़न लिखा जाना था। एक नाम तराज़ू पर चढ़ा। डिस्प्ले ने जो दिखाया, वह उस वज़न-वर्ग की पूरी सूची बदलने के लिए काफी था: चार सौ ग्राम ज़्यादा। तीस मिनट बाद उसी पहलवान को दोबारा तराज़ू पर चढ़ना था। उन तीस मिनट में उसने जो किया — कितनी परतें, कितने गर्म कपड़े, कितनी देर तक रोना — वह किसी भी फ़ाइनल के तीन मिनट से कम ख़तरनाक नहीं था।

मैं यह दृश्य सिंगापुर से लिख रही हूँ। मेरे पास डेटलाइन नहीं है। मेरे पास हैं एक स्थिर कैमरे की फीड, एक वायर एजेंसी की रिपोर्ट, और हरियाणा के एक अख़बार की दो पंक्तियों की ख़बर। सिंगापुर डेस्क पर कोई यह बीट नहीं चाहता था; बीट ही तर्क बन गई। मिक्स्ड ज़ोन वह जगह है जहाँ सरकारी कहानी को पसीना आता है, और तराज़ू वह जगह है जहाँ वह कहानी पूरी तरह नंगी हो जाती है।

2026 का सीज़न उस जगह से शुरू हो रहा है जहाँ से शुरू होना किसी भी खेल के लिए बुरी ख़बर है। ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती को जगह नहीं मिली। यह वही रास्ता था जिससे भारतीय कुश्ती को अपने शुरुआती अंतरराष्ट्रीय पदक मिले थे और जहाँ हर चार साल में एक बार भारत का कोई पहलवान फ़ाइनल में खड़ा दिखता था। वह रास्ता बंद है। जो बचा है वह सितंबर में आइची-नागोया का एशियाई खेल है, जहाँ जापान की घरेलू गहराई, ईरान की क्लब-आधारित ताकत और मध्य एशिया की पुरानी परंपरा के बीच भारत को अपनी जगह फिर से तलाशनी है।

यानी साल भर में ऐसे मुकाबले गिने-चुने हैं जिनमें कुछ दांव पर लगा हो। और जब मुकाबले कम हों, तो उनकी जगह जो चीज़ लेती है, वह होती है चयन प्रक्रिया। भारतीय कुश्ती में चयन कोई कागज़ी औपचारिकता नहीं है; वह खेल का वह हिस्सा है जहाँ पदक बनते और बिगड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ट्रायल में मौजूदा पदक विजेता बाहर हुए हैं, और ट्रायल से बाहर रखे गए नामों ने बाद में वही पदक जीते हैं जो उनसे पहले किसी और के नाम लिखे जा रहे थे। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर शुरू हुआ धरना, जून 2026 में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र, और 2026 में ट्रायल कोर्ट से आए बरी के फ़ैसले — यह सब एक ही फ़ाइल के पन्ने हैं। बरी होना सफ़ाई का प्रमाण नहीं, यह प्रक्रिया का एक पड़ाव है; अपीलें और संबंधित कार्यवाहियाँ अलग हैं, और इन्हें किसी भी वाक्य में उसी सांस में रखा जाना चाहिए जिसमें नाम आता है।

इस ढांचे का एक हिस्सा और है जिसे भारतीय कुश्ती की हर बहस में गिना जाना चाहिए: रोज़गार। 2026 में जब मैंने अप्रैल से सितंबर तक उन्नीस अखाड़ा कोचों और बीस राष्ट्रीय कैंपरों से तिरसठ घंटे बात की थी, तो सबसे साफ़ आंकड़ा यह निकला — उन बीस में से सत्रह की तनख्वाह रेलवे, सेना या हरियाणा पुलिस से आ रही थी, फ़ेडरेशन से नहीं। और उनमें से चौदह ग्यारह महीने से किसी प्रतियोगी मुकाबले में नहीं उतरे थे। कुश्ती भारत में प्रतिभा-पूल नहीं, रोज़गार प्रणाली है। जब आप इसे रोज़गार प्रणाली की तरह पढ़ते हैं, तो चयन नीति का मतलब बदल जाता है: वह खेल-नीति नहीं, नौकरी-नीति है।

अब वह गणित, जो इस साल की सबसे ज़रूरी कहानी है और जिसे कोई नहीं लिख रहा।

कुश्ती में ओलंपिक वज़न-वर्ग अठारह हैं — पुरुष फ़्रीस्टाइल में छह, महिला कुश्ती में छह, ग्रीको-रोमन में छह। यह संख्या मेरे मन में हमेशा रहती है क्योंकि यही वह इकाई है जिस पर पूरा चयन तंत्र टिका है। हर वर्ग के लिए एक कोटा, और हर कोटे के लिए एक नाम। सवाल यह है कि वह नाम तय कैसे होता है।

भारत में इसका जवाब तीन हिस्सों में बंटा है: सीधा ट्रायल, 'एग्ज़ेम्प्शन' यानी वरिष्ठ पहलवान को ट्रायल से छूट, और 'रेस्ट ट्रायल' यानी छूट के बाद भी एक सीमित ट्रायल। इस ढांचे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ तय करती है, वह है मैट मिनट — किसी पहलवान को साल भर में कितने मिनट असली कुश्ती लड़ने को मिलते हैं। मैंने ट्रांसफ़र फ़ीस गिनना तब छोड़ दिया जब मैंने मैट-मिनट गिनना सीखा। जिस सीनियर को ट्रायल से छूट है, उसका साल इस तरह बीत सकता है: एक रैंकिंग सीरीज़, एक महाद्वीपीय चैम्पियनशिप, दो-तीन घरेलू इवेंट — कुल मिलाकर दो-तीन घंटे की असली कुश्ती। इसके मुकाबले एक चैलेंजर साल में आठ-दस बार वज़न काटता है और हर बार खुद को उसी तराज़ू के सामने खड़ा पाता है।

पहला निष्कर्ष यह है कि भारतीय कुश्ती में दो अलग खेल चल रहे हैं। पहला, जो टेलीविज़न पर दिखता है — फ़ाइनल, पदक, राष्ट्रगान। दूसरा, जो चयन-फ़ाइलों में चलता है — किसे छूट मिलेगी, किसे नहीं, किस वर्ग में कितने नाम 'सक्रिय' माने जाएंगे। दूसरे खेल का कोई स्कोरबोर्ड नहीं है, इसलिए उसे कोई चुनौती नहीं देता।

दूसरा निष्कर्ष तराज़ू से जुड़ा है। सात अगस्त 2026 की सुबह पेरिस में विनेश फोगाट 50 किलो वर्ग में सौ ग्राम अधिक पाई गईं और फ़ाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दी गईं। चौदह अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट ने संयुक्त रजत देने की मांग ख़ारिज कर दी। इस एक घटना ने पूरी बहस को एक संकरे सवाल पर ला खड़ा किया — नियम क्या कहता है। नियम साफ़ था। असली सवाल यह था कि उस सुबह तक पहलवान को पहुँचाने वाला सिस्टम कहाँ था: वज़न-कट की योजना किसने बनाई, हाइड्रेशन किसने मॉनिटर किया, आख़िरी चौबीस घंटों में क्या खिलाया गया, और जब पता चला कि वज़न नहीं बन रहा तो अपील की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई। यह मामला ख़त्म नहीं हुआ है — वह एक ऐसी प्रशासनिक विफलता का नमूना है जो हर घरेलू ट्रायल में हर महीने दोहराई जाती है, बस वहाँ कैमरा नहीं होता।

तीसरा हिस्सा वर्गों के बीच के बजट का है। अठारह में से ग्रीको-रोमन के छह वर्ग ऐसे हैं जहाँ भारत की उपस्थिति नाममात्र है; विश्व चैम्पियनशिप में भारत का ग्रीको-रोमन पदक एक है। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ प्रतिभा नहीं है। मतलब यह है कि कोचिंग, विदेशी ट्रेनिंग और कैंप का पैसा उन्हीं वर्गों में जाता है जहाँ से पदक की उम्मीद है। यह समझदारी है, लेकिन यह एक ऐसा चक्र बनाती है जिसमें वही वर्ग पदक देते हैं जिन्हें पहले से पैसा मिल रहा था।

और कैमरा वहाँ क्यों नहीं होता, यह अपने आप में कहानी है। एक स्थिर कैमरा 3.4 अरब की कहानी को सामने रखकर भी छिपा सकता है। 2026 में रूस में विश्व कप कवर करते हुए मुझे फ़ीफ़ा के प्रसारण आंकड़े पर लिखना पड़ा और फिर जकार्ता जाना पड़ा, जहाँ उसी अगस्त में विनेश ने 50 किलो का एशियाई खेल स्वर्ण जीता — किसी भारतीय महिला पहलवान का पहला एशियाई खेल स्वर्ण — एक स्थिर फ़ीड पर, इंडोनेशियाई कमेंट्री के साथ, बिना किसी समर्पित प्रसारण के। घरेलू ट्रायल उससे भी बुरी हालत में हैं: कोई ब्रॉडकास्टर नहीं, कोई स्कोरबोर्ड नहीं, बस अगले दिन अख़बार में नतीजा।

यहाँ एक और संख्या ज़रूरी है। जनवरी 2026 में दिल्ली में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी हुई — छह फ़्रैंचाइज़ी, और मीडिया सेक्शन में मैं अकेली महिला थी जिसके हाथ में ब्रॉडकास्टर का माइक नहीं था। मैंने बोली नहीं देखी, रोस्टर नियम देखे। पहले सप्ताह में छियासठ रोस्टर स्लॉट में से इकतालीस मैट-उपस्थितियाँ आयातित पहलवानों की थीं, जबकि अनुबंधित भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे रहे। उस लीग का आख़िरी सीज़न 2026 था; उसके बाद मैट खाली है। लीग का काम सितारों को किराए पर लेना था, पहलवान पैदा करना नहीं।

अखाड़े की तस्वीर — सुबह चार बजे की मिट्टी, घी-दूध, गुरु-चेला — मुझे भी सुंदर लगती है। लेकिन उस तस्वीर में वह कागज़ नहीं है जिस पर लिखा होता है कि उस चेले को महीने में कितना मिलता है, उसके घुटने का इलाज किसने कराया, और जब वह हारकर लौटा तो उसकी नौकरी बची या नहीं। अगर शिकायत को आंकड़ों में लिखा जा सकता है, तो उसे महसूस कराने की ज़रूरत नहीं।

अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही तर्क पर शक करना है।

कहना आसान है कि छूट ख़त्म करो, हर वर्ग में खुला ट्रायल कराओ, सबसे अच्छा पहलवान जीते। मैंने यह लाइन बहुत बार लिखी है और हर बार यह मुझे थोड़ी झूठी लगी है। अगर आप साल में आठ ट्रायल कराते हैं, तो आप आठ वज़न-कट कराते हैं, और वज़न-कट इस खेल में चोट से भी ज़्यादा महँगा है। वही वज़न-कट, जिसकी एक सुबह ने पेरिस में एक फ़ाइनल रोक दिया, अगर साल में आठ बार दोहराया जाए, तो आप प्रतिभा नहीं चुन रहे — प्रतिभा ख़र्च कर रहे हैं।

दूसरी बात, छूट का एक तर्क वाजिब भी है। ऐसे खेल में जहाँ अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पतला है और घरेलू कैलेंडर उससे भी पतला, वरिष्ठ पहलवान को हर तीन महीने में ट्रायल में उतारना उसके करियर को छोटा करने का सबसे तेज़ तरीका है। जो कहते हैं कि ट्रायल ही सब कुछ है, वे अक्सर यह नहीं गिनते कि ट्रायल जीतने के बाद उस पहलवान के पास अंतरराष्ट्रीय मुकाबले कितने बचे।

तो मेरा असली आरोप छूट पर नहीं है। मेरा आरोप उस चीज़ पर है जो छूट के साथ कभी नहीं आई — एक लिखित, सार्वजनिक, मापा जाने वाला मानक। अगर किसी पहलवान को छूट मिल रही है, तो उसके बदले में क्या? कितने अंतरराष्ट्रीय मुकाबले? कौन-सी रैंकिंग सीरीज़? कौन-सा फ़िटनेस टेस्ट? किस तारीख़ का मेडिकल? भारतीय कुश्ती में यह कभी कागज़ पर नहीं आया, और इसीलिए छूट हमेशा 'छूट' जैसी दिखती है, 'शर्त' जैसी नहीं।

तीसरी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है — वज़न-कट की निगरानी। अगर फ़ेडरेशन के पास हर कैंपर का हाइड्रेशन और बॉडी-कंपोज़िशन डेटा होता, तो पेरिस वाली सुबह शायद वैसी सुबह न होती। यह सिस्टम का काम है, पहलवान का नहीं। और जब तक यह डेटा सार्वजनिक नहीं होगा, हर विफलता के बाद हम वही एक सवाल पूछते रहेंगे जो सबसे बेकार है — 'उसने ऐसा क्यों किया।'

तो 2026 के सीज़न पर मेरी एक टेस्टेबल भविष्यवाणी है, और मैं इसे लिखकर रख रही हूँ।

अठारह वज़न-वर्गों में से मैं गिनूंगी कि कितने वर्गों में साल के भीतर ऐसा ट्रायल हुआ जिसमें मौजूदा शीर्ष पहलवान और चैलेंजर दोनों मैट पर थे। मेरा अनुमान: आधे से कम। और मैं यह भी गिनूंगी कि कितने ट्रायल का वीडियो सार्वजनिक हुआ। मेरा अनुमान: शून्य के आसपास।

जिस खेल का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला तराज़ू पर होता है, उसका सबसे ज़रूरी सुधार भी वहीं से शुरू होगा — एक सार्वजनिक वेट-इन लॉग, एक सार्वजनिक छूट-मानक, और एक कैमरा जो पांच बजे भी चालू रहे। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास पदक जीतने वाले पहलवान हैं या नहीं। सवाल यह है कि अगली बार जब कोई पहलवान चार सौ ग्राम से बाहर हो, तो हम उसका नाम जानेंगे या सिर्फ़ नतीजा।